
- 2025-04-16 10:31:50
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मंत्री हफीजुल हसन के संविधान विरोधी बयान के खिलाफ रांची में कल भाजपा का विरोध प्रदर्शन
BJP Protest : भाजपा ने मंत्री हफीजुल हसन के संविधान विरोधी बयान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है. यह विरोध प्रदर्शन जिला स्कूल से शुरू होगा और राजभवन तक जायेगा. राजभवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा जायेगा.
April 16, 2025 12:48 PM
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BJP Protest against Hafizul Hasan Statement : झारखंड के मंत्री हफीजुल हसन के विवादस्पद बयान को लेकर राज्य में बवाल मचा हुआ है. मंत्री ने शरीयत को संविधान से ऊपर बताया, जिसके बाद से विपक्ष पार्टी लगातार मंत्री पर हमलावर है. अब भाजपा ने मंत्री के संविधान विरोधी बयान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है.
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राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी भाजपा
मंत्री हफीजुल हसन के संविधान विरोधी बयान के खिलाफ कल 17 अप्रैल को भाजपा विरोध प्रदर्शन करेगी. यह विरोध प्रदर्शन जिला स्कूल से शुरू होगा और राजभवन तक जायेगा. राजभवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा जायेगा. इस संबंध में मंगलवार (15 अप्रैल) को भाजपा रांची जिला ग्रामीण की बैठक में विरोध प्रदर्शन को लेकर रणनीति बनायी गयी.
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मंत्री को संवैधानिक पद से बर्खास्त करने की मांग
बैठक में राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने कहा कि जो संविधान को नहीं मानता, उसे भारतवर्ष में रहने का कोई अधिकार नहीं है. महानगर अध्यक्ष वरुण साहू ने कहा जब तक मंत्री को उनके संवैधानिक पद से बर्खास्त नहीं किया जाता है, तब तक हम विरोध प्रदर्शन करेंगे. सड़क से लेकर सदन तक हम इस मामले का विरोध करेंगे.
मंत्री हफीजुल हसन का बयान
एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए मंत्री हफीजुल हसन ने संविधान और शरीयत के बीच तुलना की, जिसमें मंत्री ने शरीयत को दिल में और संविधान को हाथ में रखने की बात कही. उन्होंने मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हुए कहा कि मुसलमान अपने सीने में कुरान और हाथ में संविधान रखते हैं. हम पहले शरीयत और उसके बाद संविधान को महत्त्व देते हैं.
Comments(01)
Ritesh Panday
June 10, 2025विपिन कुमार की आप्त सचिव के रूप में नियुक्ति एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय है। उनकी विशेषज्ञता और अनुभव निश्चित रूप से मंत्री डॉ. इरफान अंसारी के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने में सहायक होगी। यह नियुक्ति अस्थायी रूप से की गई है और मंत्री के कार्यकाल तक प्रभावी रहेगी
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